ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਥੀਮ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਪੀ) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2718 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਨਵੀਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੀਚੇਵਾਲ-ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਜਬ ਮਾਡਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਡਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਆਰਪੀ ਵਾਲੀਆ) ਏਮੈਚਿਓਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤਨਯ ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸੀ. ਕੇ. ਜੈਰਥ ਅਤੇ ਸz ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ) ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ. ਐਨ ਸਕਸ਼ੈਸ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਮੈਚਿਓਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।