ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਥੀਮ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਪੀ) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2718 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਨਵੀਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੀਚੇਵਾਲ-ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਜਬ ਮਾਡਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।