Connect with us

Chandigarh

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

Published

on

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਥੀਮ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਪੀ) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2718 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਨਵੀਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੀਚੇਵਾਲ-ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਜਬ ਮਾਡਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

Published

on

By

 

3922 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 3922 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 1476, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 56, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 111, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 389, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 188, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 216, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 767, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 96, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 152, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 89 ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 298 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ 37 ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਦੀਆਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਜਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਟੀਚਰ ਗੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ, ਮੋਨਿਕਾ, ਪਾਰੁਲ, ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰਿਸਤਾ, ਰੀਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਐਸ. ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Published

on

By

 

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ, (ਸ.ਬ.) ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਐਜੂਸਿਟੀ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਿਕੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ 3 ਵਰਿਕੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿੱਚ 0.98 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 100 ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 12.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਰਿਕੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ: 7.54 ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ: 5.03 ਕਰੋੜ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 350 ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਪਏ 73.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸ ਏ ਐਸ ਸੀ ਏ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ 25.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਰਿਕੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਡਿੰਗ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ 3 ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢੇਰ/ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ 39,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 39,000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 97 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡੰਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Trending