ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਲ. ਐਮ. ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਏ. ਐਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਦਿਆ ਪੀਠ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਬਨੂੰੜ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਟੈਕ. ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ (ਭਾਵ 8 ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ) ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੈਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।