ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ. ਆਰ. ਐਮ. ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਲ. ਐਮ. ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਏ. ਐਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ (ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।