ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੁਨ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਂਹੀ (ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਜਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕਾਦਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਇਪਲਾਈਨਾਂ, ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਜਹੇੜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾ.ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰ੍ਹੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।