ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਤਿਹ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਸਿਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 166.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲੇਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੀਜਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1931 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਕਜ ਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਮੋਂਟੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।