Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜੇਕਰ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ 600 ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਇਲਰ ਆਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (75 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੱਕ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਕੰਂਸੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਲਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Chandigarh
ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
Chandigarh
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 37- ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਓਟੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Chandigarh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
-
International1 month ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International4 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
International4 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
Punjab1 month agoਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
-
National1 month agoਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
-
International1 month ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
