Connect with us

National

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

Published

on

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 200, 201, 361, 143, 142, 145(3), 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Continue Reading

National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਨਬੇੜਿਆ

Published

on

By

ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

National

ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Published

on

By

ਖੂੰਟੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਰਾ-ਟੋਰਪਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ, ਕਰਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੋਨ-ਲੁਦਰੂ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਰਾ-ਤੋਰਪਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੋਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਟਰੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇੜਲੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

National

ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

Published

on

By

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 22 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 1.28 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੌਲ ਬਾਗ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 13/21 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਾਹਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਭਿਆਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending