1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਬਣਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਆਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 1-3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਭੌ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਭੌ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਵ. ਗ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵ. ਗ. ਦਾ ਇਕ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 150 ਵ. ਗ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 250 ਵ.ਗ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1&100, 150 &1) ਅਤੇ 60 ਵ.ਗ. ਦਾ ਇੱਕ ਬੇ ਸ਼ੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਵ.ਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 60 ਵ. ਗ. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 450 ਵ.ਗ. ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1 & 450) ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 85 ਵ.ਗ. ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1-3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ (ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 500 ਵ.ਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਵ.ਗ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਵ.ਗ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1&200 + 1&300 + 1&500) ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵ. ਗ. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ 600 ਵ. ਗ. (3&200) =1600 ਵ.ਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭੌ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਭੌ-ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡਰਾਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪਰ ਕਲਾਂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੋ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲ. ਓ. ਆਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲ. ਓ. ਆਈ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋ-ਮਾਲਕਾਂ (1 ਤੋਂ 8 ਕਨਾਲ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੱਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੋ ਮਾਲਕ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਮਾਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।