Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

 

ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ. ਈ. ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰਾਂ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਡ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਫ. ਆਰ. ਈ. ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸ. ਐਨ. ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸ. ਐਨ. ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਸ. ਐਨ. ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ

Published

on

By

ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਹੁਦੇ, ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਵਾ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

Published

on

By

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending