Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Published

on

 

 

ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਰੂਲਜ਼-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਰੂਲਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Chandigarh

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ

Published

on

By

ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਹੁਦੇ, ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਵਾ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

Published

on

By

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending