Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

Published

on

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, 97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ

Published

on

By

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗੁਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੇਵਾਲੀ ਮੁੜ੍ਹ ਬਹਿਲ ਕੱਚੇ ਆਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending