ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਂਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਆਫਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੰਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਕਦਮ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਛੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੰਸੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ/ਗਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ/ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 30-50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸੂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਪਸੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਰ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਧਰਾ/ ਬੰਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਕੌਦਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝਰਮੜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।