ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ : ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਜਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 13-12-2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵਬੰਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਡੀ ਆਈ ਸੈਕਟਰ 117-118, ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 3 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸz. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।