ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਂਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਧਰਾ/ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਟ/ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 470 ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਣੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।