ਮੋਗਾ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-703 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਚਾਰੂਮਿਤਾ (ਪੀਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਸੀਐਸ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-703 ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ-ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1963 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 3.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 1963 ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1963 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 3.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਡੀਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਐਲਯੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗਲਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।