National
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਨੰਦੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
National
ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਜੈਪੁਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਾਡੀਆ ਨੇੜੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਸਮਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਡੀਆ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:00 ਵਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ 384 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿਮਲੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਲੀਆ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ. ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
National
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣ, ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
National
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰਬੂਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਡਲਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹੇਸ਼ (37), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਲਿਤਾ (35), ਪੁੱਤਰ ਲੱਡੂ (11), ਧੀ ਮਿਸ਼ਤੀ (7) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕਸ਼ਤ (3) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਗਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲੀਸ ਪੰਜ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਨਾਮਾ (ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
International1 month ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International4 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
International4 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
Punjab1 month agoਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
-
National1 month agoਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
-
International1 month ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
