ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਦੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਗੁਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ (ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਮਤ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਬਿਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ