ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂੁ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੁੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖ ਜਾਂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਜੂਨ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ-ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਦੀ, ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ-ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇ।

ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਯਤਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ