Editorial
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 13 ਮਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਰਜੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਦੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਗੁਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ (ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਮਤ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਬਿਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ
-
Editorial2 months agoਅੰਬਰੋ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ – ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਵਾਦਕ ਕਰਮਜੀਤ ਬੱਗਾ
-
Mohali1 month agoਫੇਜ਼ 3ਏ ਅਤੇ 3ਬੀ1 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਰਵ ਚੈਨਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ : ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ
-
International1 month agoਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
-
Horscope2 months ago
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months agoਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
-
Editorial2 months ago
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ