Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

Published

on

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਾਈਕੈਟਰੀ (ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਚੈਸਟ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. (ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਰਥੋਪੈਡਿਕਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਪਥਾਮੋਲੋਜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਈ. ਐਨ. ਟੀ. (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਅਤੇ ਐਨਿਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ 300 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ., ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1963 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 28ਏ-ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ/ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

Chandigarh

ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ : ਇਆਲੀ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸz ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-46ਏ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸਕੂਲ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਰਿਮਿਟ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-20ਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-28 ਦਾ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰਜ਼ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-41ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-26 ਦਾ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-37 ਦਾ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending