ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 44920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 25547 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਾਈਕੈਟਰੀ (ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਚੈਸਟ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. (ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਰਥੋਪੈਡਿਕਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਪਥਾਮੋਲੋਜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਈ. ਐਨ. ਟੀ. (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਅਤੇ ਐਨਿਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ 300 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ., ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1963 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 28ਏ-ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ/ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।