ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪਵਨ ਰਾਵਤ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਟੀ. ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਹੜਾ ਬੜਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੇ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਸ਼ੀ, ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੇ (ਸੈਕਟਰ 53, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੀਸਰੇ ਕੌਮੀ ਗੱਤਕਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਾਊਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਤਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ) ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਤਕਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਬਲੈਕ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਫਾਊਲ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਊਟ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਡ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ, ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਬੇਲਗਾਮ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ (ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੂਲ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਲਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ੈਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਰਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਜ, ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸੋਨੀਆ, ਪਿੰਕੀ, ਬਾਲਾ, ਅਮਨ ਲੁਥਰਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।