ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ (12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ) ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ (ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਧਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਹਥਿਆਰਮੰਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਕੇ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈਵਿਅਤੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਅਪਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ