Connect with us

Editorial

ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਸੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰਮੰਤ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸੇਵਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

Continue Reading

Editorial

ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

Published

on

By

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉੱਪਰ ਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਾਜ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਲਗਾਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਘੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰੁਮਕਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਚਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ, ਭੱਠੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂੁਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਅਲਾਊਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਲਬਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ,ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ,ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Published

on

By

ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੁੱਟੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੁਸਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ।

ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣੀਏ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪਛਾਣੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇ, ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

Continue Reading

Latest News

Trending