Editorial
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 44.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਟੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟਾਈਪਿਸਟ, ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ), ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਨਾਓ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇਣ।
ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ‘ਬੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ‘ਬੰਦ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂੁਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੰਗਰ’ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਲੰਗਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਬੰਦ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਵਰਗੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਆਵਣ ਕੂੰਜਾਂ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤਕ
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਰਤਿਕ ‘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ‘ਪਲੀਅਡੀਜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਪਰਵੀਨ’ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਰਯਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ, ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਈ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਕੂੰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਜੋਬਨਵੰਤੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੰਤ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਲਬਾਂ ਤੇੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ (ਮੁਸੰਮੀ) ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਅਤੇ ਘੁਲਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਵੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਚੱਕਰੀਆਂ (ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਰਤ) ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ , ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੌਣ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਛਾਹ ਵੇਲਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੋਠੀ ਨੁਮਾ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲਖ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ
ਮੋ: 9463819174
-
International1 month ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International4 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
International4 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
Punjab1 month agoਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
-
International2 months ago
ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
-
National1 month agoਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
