Connect with us

Chandigarh

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 1,454 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ 26 ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਏਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

Published

on

By

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 37- ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਓਟੀਪੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending