Connect with us

Chandigarh

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 1,454 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ 26 ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਏਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ

Published

on

By

ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਹੁਦੇ, ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਵਾ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

Published

on

By

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending