ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2025 ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 12 ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 354, 506 ਸਮੇਤ 148, 149 ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 69 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ।

18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 125, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 761, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 87, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 266, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 164, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 441, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 332 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 441 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 265, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 126, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 221, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 293, ਐਸ. ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 166, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 83, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 130, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 105 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।