Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਕ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 10 ਬੂਟੇ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ 12.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ, ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ

Published

on

By

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ (ਕ੍ਰਿਪਾਨ) ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਯਸ਼ੋਸਾਈ ਹਸਪਤਾਲ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਹੰਗ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਰੋਲ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Published

on

By

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕੱਲ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, 5.75 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 4.12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆਰ ਓ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਪਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending