ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਫ.ਡੀ.ਏ. (ਐਫਡੀਏ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 216 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 250 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 101 ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 20 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।