Chandigarh
ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ‘ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Chandigarh
8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ ਏ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 71,777 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 53 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੰਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Chandigarh
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ : ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Chandigarh
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੌਂਪੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
Editorial2 months agoਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
-
Chandigarh1 month ago36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
-
Chandigarh1 month agoਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
-
International4 weeks agoਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International3 weeks ago
ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ
