Connect with us

Chandigarh

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ .ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Chandigarh

ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ : ਇਆਲੀ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸz ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-46ਏ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸਕੂਲ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਰਿਮਿਟ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-20ਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-28 ਦਾ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰਜ਼ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-41ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-26 ਦਾ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-37 ਦਾ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending