ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ) ਐਮ ਦੇਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਥਾਪਿਤ ਤੰਤਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ (ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਦੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁਕਣ ਲਈ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿ ਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।