ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਸਖਤ ਕੈਦ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ (ਡੀ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਖਾਲੜਾ, ਐਸ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਏ ਐਸ ਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀ ਡੀ ਆਰ), ਆਈ. ਪੀ. ਲੌਗ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇਟਵੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ (ਸੈਂਸਸ) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ (ਫਾਈਨਲ) ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-6 ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਡਚਲਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।