Editorial
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ?
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 84 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਊਰੋ
ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਆਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈਆ ਖਰੀਦਣਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਹੂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਸੋਧਿਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 279 ਨਦੀਆਂ 311 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਥੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਦਜੁਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਂੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੁੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ) ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ (ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕਸ਼ਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ, ਭੜਕਾਊ, ਫਿਰਕੂ, ਨਿੱਜੀ ਦੂਸਣਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months agoਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Ropar1 month agoਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
-
International2 months agoਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
-
Editorial2 months agoਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
-
International1 month ago
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਓਸ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
-
National2 months agoਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ
-
International1 month agoਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National2 months agoਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ