ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋਂ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਇਨ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਏਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂੁਲੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 13.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (4.30 ਲੱਖ) ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। 3.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, 1.85 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ