ਪੰਜ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਅਤੇ ਪਸਾਰ) ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਿਛੜਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ. ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਜਰੂਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਲਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਊਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਬਵਾਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਜ਼ਰਾ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਮਾਦੀਪੁਰ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਦਿਓਲੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ, ਕੋਂਡਲੀ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਗੋਕਲਪੁਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ, ਹਾਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਣ (ਆਮ ਜਨਤਾ) ਦਾ ਤੰਤਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕੋਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ (ਆਮ ਆਦਮੀ) ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਦਮੀ (ਵੀ ਆਈ ਪੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।