ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਅਧਾਰਤ ਭਗੌੜੇ ਤਸਕਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਐਮ ਐਮ ਦੇ ਦੋ ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਸਮੇਤ 4 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨੂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਉਂਟਰ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖੁਰਮਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੋਤ 2022 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 7,670 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 20,024 ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 11135, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 9611, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 7323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 7058 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ , ਏ.ਆਈ.ਐਫ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡਾ: ਟੀਨਾ, ਡਾ: ਅਜੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, 3704 ਅਧਿਅਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।