ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੋਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਖੋਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ (ਮੈਰਿਟ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।