ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਲ ਰਜਿਸਟਰ (2016-2021) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,40,96,442 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9,57,86,642 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 6 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਰਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਜਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 16 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ. ਸੀ. ਐਸ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ. ਸੀ. ਐਸ.) ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, (ਕੁਲ 9766) ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟਿੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।