ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਡਣਖਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਿਤ੍ਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ. ਸੀ. ਐਸ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ. ਸੀ. ਐਸ.) ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, (ਕੁਲ 9766) ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟਿੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।