ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ..ਬ) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਦਰ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 53 ਪੋਸਟਾਂਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 822 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 2000 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 97 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 6 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਲ ਰਜਿਸਟਰ (2016-2021) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,40,96,442 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9,57,86,642 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 6 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਰਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਜਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 16 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।