Connect with us

Mohali

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Published

on

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟਣ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕੱਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟਣ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿਖੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 76, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

Continue Reading

Mohali

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਗਮਾਡਾ : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ

Published

on

By

 

 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਫਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਜਾਂਚੀ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ) ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

 

Continue Reading

Mohali

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ

Published

on

By

 

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੋਹਾਣਾ, ਕੁੰਬੜਾ, ਮਟੌਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਮਦਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 275 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਗ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 275 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਬੂ, 2 ਨਜਾਇਜ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਕਾਬੂ

Published

on

By

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਨਜਾਇਜ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਬਜੌੜੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ, ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ ਅਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਜੈਨ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਅਸਲੇ ਲਿਆਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending