Connect with us

Editorial

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ

Published

on

 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ 11ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ੪ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾ੪ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾ੪ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿ੪ੇ੪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿ੪ੇ੪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

Continue Reading

Editorial

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ

Published

on

By

 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ , ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਅਤੇ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਛਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Continue Reading

Editorial

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

By

 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 60-70 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਵਾਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕੀ ਕਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ?

Published

on

By

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ, ਕਰਜ਼ਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending