ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।