Chandigarh
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਵਿਵੇਕ ਗਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।
Chandigarh
ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Chandigarh
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 20 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਨ ਸੀ ਡੀ) ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨਸੀਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਪੀ., ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Chandigarh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ।
-
International1 month ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International1 month ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
-
International1 month ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
-
Mohali1 month ago
ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
-
Mohali1 month ago
ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
-
Punjab1 month ago
ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ
-
National1 month ago
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕਤਲ