ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਸਥਿੱਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਅਤੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ) ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਜਮੀਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 8-9 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਜਾਂ ਲੀਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਦੱਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਗਜ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅੱਠ ਦੱਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਲੀਜ ਵਧਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸz. ਦਾਊਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਜੌਦ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਇਹ ਜਮੀਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੀਆਪੁਰ ਚੰਘਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਘਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਜਿਵੇਂ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਕਰੋਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।