ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਵੀ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ (ਗਲੀਆਂ) ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਭਾਵੇਂ 35 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਤਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਬੰਧਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਯੂੁਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂੁਕ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਜਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਾਜਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ 90ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ