ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ 13,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸz. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 98.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 24.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 57.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 33.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 55.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 61.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 113 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 128.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 107.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 61.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 123.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 21.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 41.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 50.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 50.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ 47.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 49.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 39.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 97.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 63.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 60.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਠੰਢ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 5.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 6.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 20.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 10.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 20.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 6.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।